महाराष्ट्रात सर्वप्रथम १९३२ साली बॅकवर्ड क्लास वेलफेअर या नावाने समाज कल्याण खात्याची सुरुवात झाली. मंत्रालयीन स्तरावर ह्या विभागाला सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग या नावाने संबोधले जात. या विभागाअंतर्गत समाज कल्याण संचालनालय पुणे येथे असुन जिल्हा स्तरावर सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद अशी दोन कार्यालये असुन या कार्यालयांमार्फत मागासवर्गीय, अपंग,वृध्द या घटकांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात.
* प्रमुख शासकिय योजना *
योजना व माहिती
* माध्यमिक शाळेतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण फी / परिक्षा फी प्रदान करणे
योजनेचे स्वरुप माहिती
S.S.C. बोर्डाने निश्चित केलेली परिक्षा फी रु. २९०/- प्रति विद्यार्थ्यां व तांत्रिकसाठी + २०रु. देय आहे. तसेच विना अनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळेत शिक्षण घेणा-या माध्यमिक शाळेत इयत्ता १ ली ते ४ थी, ५ वी ते ७ वी व ८ वी ते १० वी मध्ये शिक्षण घेणा-या अनुसुचित जाती. वि. जा. भ. ज., वि. मा. प्रवर्ग मधील बी. पी. एल. विद्यार्थी / विद्यार्थीनीं खालील प्रमाण नुसार इयत्ता १ ली ते ४ थी- १०००/-रु., इ. ५ वी ते ७ वी – रु. १५००/- इयत्ता ८ वी ते १० वी २०००/- रु. देय आहे.
योजनेत सहभागाच्या अटी / शर्ती / पात्रता
१. परिक्षा फी – मान्यता प्राप्त माध्यमिक शाळेत इ. १० वी मध्ये शिक्षण घेणा-या अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, वि.जा.भ.ज.,वि.मा. प्रवर्ग मधील विद्यार्थी / विद्यार्थीनीं असावेत. वय उत्पन्नाची अट नाही.
२. शिक्षण फी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळेत शिक्षण घेणा-या माध्यमिक शाळेत इयत्ता १ ली ते ४ थी, ५ वी ते ७ वी व ८ वी ते १० वी मध्ये शिक्षण घेणा-या अनुसुचित जाती. वि. जा. भ. ज., वि. मा. प्रवर्ग मधील बी. पी. एल. विद्यार्थी / विद्यार्थीनीं देय आहे.
* माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती (गुणवत्ता शिष्यवृत्ती)
योजनेचे स्वरुप माहिती
विजाभज / अनु / जमाती / विमा प्रवर्गासाठी इ. ५ वी ते ७ वी – रु.२००/- इयत्ता ८ वी ते १० वी रु. ४००/- वार्षिक अनुसुचित जाती विद्यार्थ्यांसाठी इ. ५ वी ते ७ वी रुपये ५००/- व इयत्ता ८ वी ते १० वी रु.१०००/- वार्षिक
योजनेत सहभागाच्या अटी / शर्ती / पात्रता
मान्यता प्राप्त माध्यमिक शाळेत इ. ५ वी ते १० वी मध्ये शिक्षण घेणा-या त्या-त्या वर्गातील (सर्व तुकड्यासह) अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती विजाभज, विमाप्रवर्ग, संगर्गातील वार्षीक परिक्षेत मगासवर्गीयांमध्ये प्रथम दोन क्रमांकात ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण असावेत. वय उत्पन्नाची अट नाही.
* इ. ५ वी ते ७ वी मधील मागासवर्गीय मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती
योजनेचे स्वरुप माहिती
इ. ५ वी ते ७ वी प्रत्यकी दरमहा रूपये ६०/- प्रमाणे रूपये ६००/- एका शैक्षणिक वर्षासाठी (अनु.जमातीच्या मुलींसाठी स्वातंत्रपणे आदि. विकास विभागाकडून लाभ दिला जातो.)
योजनेत सहभागाच्या अटी / शर्ती / पात्रता
मान्यता प्राप्त प्राथमिक / माध्यमिक /शाळेत शिकणा-या अनु. जाती, विजाभज व विशेष मागासप्रवर्ग मधील मागासवर्गीय मुलींचे गळतीचे प्रमाण कमी होणेसाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते.
* इ. ८ वी ते १० वी अनु. जातीच्या मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती
योजनेचे स्वरुप
माहिती इ. ८ वी ते १० वी शैक्षणिक वर्षाच्या कालमर्यादेपुरती तथा जास्तीत जास्त १० महिनेसाठी दर महा प्रत्येकी १००/- रू. प्रमाणे शिष्यवृत्ती येते.
योजनेत सहभागाच्या अटी / शर्ती / पात्रता
मान्यता प्राप्त अनुदानीत व विना अनुदानीत माध्यमिक शाळेत इ. ८ वी ते १० वी मध्ये शिकणा-या अनुजातीच्या मुलींसाठी शिष्यवृत्ती देय आहे. ही गुणवत्ता शिष्यवृत्ती व्यतिरिक्त राहील उत्पन्नाची व गुणांची अट नाही. नियमित उपस्थिती असणे आवश्यक आहे.
* अस्वच्छ व्यवसायात काम करणा-या पालकांच्या मुलांना भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती
योजनेचे स्वरुप माहिती
वसतीगृहात राहणारे इ. १ ते २ री निरंक इ. ३ री ते १० वी रू. ७००/- वसतीगृहात न राहणारे इ. १ ते २ री रू. ११०/- (दरमहा १० महिने) इ. ३ री ते १० वी रू. ११०/- (दरमहा १० महिने) या शिवाय वसतीगृहात राहणा-या विद्यार्थ्यांकरीता रू. १०००/- न राहणा-या करीता रू. ७५०/- वार्षिक तदर्थ अनुदान देय राहील.
योजनेतसहभागाच्या अटी / शर्ती / पात्रता
सुधारीत शासन निर्णय दिनांक. १७ मार्च २००९ अन्वये सुधारीत अटी व दर लागू करणेत आले आहेत. मेहतर काम करणा-या अस्वच्छ व्यवसायाशी संबंधित असलेली सफाईगार, कातडी सोलणे, कमावणे या व्यवसायात गुंतलेल्या व्यक्तींचा तसेच बंदिस्त व उघड्या गटारांची साफ सफाई करणा-या व्यक्तींच्या पाल्यांना मॅट्रीकपूर्व शिक्षण घेता यावे. त्यांच्या शैक्षणिक दर्जा वाढवून उन्नती होणेसाठी अनुज्ञेय राहील.
१) उत्पन्नाची अट नाही
२) इ. ८ वी पर्यंत अपत्य संख्या मर्यादेचे बंधन नाही तथापी दि. १/४/१९९३ व त्यानंतरच्या ३ -या अथवा त्यानंतरच्या अपत्याचा जन्म झाला असल्यास अशा पालकांच्या केवळ दोन मुलांना लाभ मिळेल.
३) इ. ९ वी व १० वी साठी केवळ दोन मुलांनाच लाभ अनुज्ञेय राहील.
४) अनुत्तीर्ण विद्यार्थाना शिष्यवृत्ती देय नाही.
५) मान्यताप्राप्त शाळांमार्फतच प्रस्ताव स्विकारले जातात.
* मॅट्रीकपूर्व अपंग शिष्यवृत्ती
योजनेचे स्वरुप माहिती
इ. १ली ते ४ थी (नविन) रूपये ५००/- (१० महिने) (नुतनीकरण) रूपये ६००/- (१२ महिने) इ.५ वी ते ७ वी (नविन) रूपये ७५०/- (१० महिने) (नुतनीकरण) रूपये ९००/- (१२ महिने) इ. ८ वी ते १० वी (नविन) रूपये १०००/- (१० महिने) (नुतनीकरण) रूपये १२००/- (१२ महिने)
योजनेत सहभागाच्या अटी / शर्ती / पात्रता अपंगाची शैक्षणिक पात्रता वाढविणे, स्वावलंबी बनविणे व त्यांचा शैक्षणिक खर्च भागविता यावा म्हणून अंध, मुकबधीर, मतिमंद व अस्थिविकलांग विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती दिली जाते.
१) अपंग विद्यार्थी १ ली ते १० वी शिक्षण घेत असावा
२) शासकिय / अनुदानित वसतीगृहात किंवा अनुदानित निवासी शाळेतील निवासी विद्यार्थी नसावा.
३) अर्जासोबत विद्यार्थ्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचेकडील वैद्यकिय प्रमाणपत्र व गुणपत्रकांची सत्यप्रत जोडणे आवश्यक आहे.
४) गुणवत्ता शिष्यवृत्ती खेरीज इतर कोणतीही शिष्यवृत्ती घेतलेला नसावा.
५) उत्पन्नाची अट नाही.
६) शाळा प्रमुखामार्फतच प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक आहे.
* मॅटीकोत्तर अपंग शिष्यवृत्ती
योजनेचे स्वरुप माहिती
निर्वाह भत्ता इ. ११ वी व १२ वी (नविन १० महिने) रूपये निर्वाह भत्ता रू. ९००/- आणि शुल्क (नुतनीकरण १२ महिने) निर्वाह भत्ता रू. १०८०/- व शैक्षणिक शुल्क तीन वर्षाचा पदवी पर्यंतचा अभ्यासक्रम (नविन १० महिने) निर्वाह भत्ता रू. १२००/- व शैक्षणिक शुल्क (नुतनीकरण १२ महिने) निर्वाह भत्ता रू. १४४०/- व शैक्षणिक शुल्क तात्रिक व पदवीत्युर अभ्यासक्रम (नविन १० महिने) निर्वाह भत्ता रू. १९००/- व शैक्षणिक शुल्क (१० महिने) (नुतनीकरण १२ महिने) निर्वाह भत्ता रू. २२८०/- शुल्क प्रवेशाचा दिनांक २० तारखेनंतरचा असल्यास त्या महिन्याची शिष्यवृत्ती देय नाही.
योजनेत सहभागाच्या अटी / शर्ती / पात्रता
इ. ११ वी ते पुढील उच्च शिक्षण घेणा-या अंध, कर्णबधीर, मतिमंद अस्थिविकलांग अपंग विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
१) महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असावा.
२) अर्जदार मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थेत विद्यापिठात माध्य शिक्षणापेक्षा उच्च दर्जाचे पुर्णवेळ नियमित शिक्षण घेत असावा.
३) गुणवत्ता शिष्यवृत्ती खेरीज इतर कोणतीही शिष्यवृत्ती अथवा विद्यावेतन घेत नसावा.
४) उत्पन्नाची अट नाही.
५) पाठ्यक्रमांच्या दर्जाप्रमाणे (गट अ ते गट ई) निर्वाह भत्ता व विदयार्थ्याला भरावे लागणारे सक्तीच्या शुल्काकरीता रक्कम मंजुर करण्यात येईल.
६) अर्जासोबत फोटो उत्तीर्ण परिक्षेचे गुणपत्रक प्रमाणपत्र जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे वैदयकिय मंडळाचे प्रमाणपत्राच्या सत्यप्रती, तसेच अभ्यासक्रमात खंड असल्यास व सदर कालावधीत नोकरी करत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र अंध असल्यास वाचक नियुक्त केल्याचे संस्था प्रमुखांचे प्रमाणपत्र जोडावेत परिपूर्ण.
* औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधील प्रशिक्षणार्थ्यांना विद्यावेतन –
योजनेचे स्वरुप माहिती –
ज्या मागासवर्गीय प्रशिक्षणार्थ्यास व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागामार्फत दरमहा रू. ४०/- विद्यावेतन मंजुर केले जाते त्यांना समाजकल्याण विभागाकडून रू. २०/- किंवा रू.६०/- प्रमाणे व ज्यांना व्यवसाय शिक्षण विभागाकडुन रु २०/- किवा रु ६०/- प्रमाणे व ज्यांना व्यवसाय शिक्षण विभागाकडुन विद्यावेतन मंजुर केले जात नाही त्यांना रु ६०/- प्रमाणे दरमहा विद्यावेतन देण्य़ात येते. योजनेत सहभागाच्या अटी/शर्ती/पात्रता मागासवर्गीय अनु जाती विदयार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षणाकडे वळविणेसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये प्रवेशीत विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन दिले जाते.
१) विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु.१०००००/- च्या आतील असावे.
२)संस्थेत नियमित प्रवेश घेतलेला असावा .
३) संस्थेनेच एकत्रित प्रस्ताव दाखला करावेत.
* आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन –
योजनेचे स्वरूप माहिती
विवाहित दांम्पत्यास/रोख रक्कम रुपये ७०००/- चे पोष्टाचे इंदिरा विकास पत्र, रु. ४००/- ची भांडी व रक्कम रु. १००/- सत्कारासाठी अशी एकुण रक्कम रु. १५०००/- अक्षरी पंधरा हजार रु. मात्र ची मदत देण्यात येते. दि. ०१/०२/२०१० पासुन रु. ५०,०००/- प्रोत्साहन अनुदान प्रती जोडपे करीता लागू आहे.
योजनेत सहभागाच्या अटी/शर्ती/पात्रता दिनांक ३० जानेवारी १९९९ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे मागासवर्गीय व सुवर्ण यांच्यातील विवाहीत आणि आता दिनांक ६ ऑगष्ट ०४ च्या निर्णयाप्रमाणे विवाहीतांना देखील प्रोत्साहन भत्ता देण्याची योजना अशा विवाहीत दांपत्यांना विहित अर्जासोबत विवाह नोंदनीचे प्रमाणपत्र, वर / वधुचे शाळा सोडल्यांचे दाखले, जातीचे दाखले, एकत्रित फोटो, प्रतिज्ञापत्र, दोन प्रतिष्ठित व्यक्तीचे ओळखपत्र (शिफारसपत्र) व महाराष्ट्रचे रहिवासी असल्याचे दाखले जोडणे आवश्यक आहे.
* स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणा-या अनुदानीत नसतीगृहांना सहायक अनुदान
योजनेचे स्वरूप माहिती लाभाथ्याचे स्वरुप
१) प्रतिलाभार्थी दरमहा रु. ९०० प्रमाणे १० महिण्यांसाठी परिपोषण अनुदान दिले जाते.
२) वसतीगृह अधिक्षकांना रु. ४५००/- दरमहा अनुदान दिले जाते.
३) वसतीगृह भाडे अनुदान ७५%
४) स्वयंपाक दरमहा रु. ३७५०/- मानधन.
५) मदनीस दरमहा रु. ३०००/- मानधन.
६) पहारेकरी दरमहा रु. ३०००/- मानधन.
योजनेत सहभागाच्या अटी/शर्ती/पात्रता
नोंदणीकृत स्वयंसेवा संस्थामार्फत चालविण्यात येणा-या मान्यता प्राप्त अनुदान वसतीगृहामध्ये प्रवेशीत मागासवर्गीयांना आर्थीकदृष्ट्या दुबल घटकातील विद्याथ्यांचे शिक्षणात अडचणी येव नयेत हा मुळ उद्देश आहे. या योजनेत
१) इयत्ता ५ वी च्या पुढील विद्यार्थी असावेत.
२) टक्केवारीनुसार मागासवर्गीयांना विद्यार्थी प्रवेशीत असावेत.
३) विद्यार्थ्याचे भोजन व निवास सोयी सुविधा असाव्यात.
४) विद्यार्थ्याचे पालकाचे वार्षीक उत्पन्न रु. १०००००/- पेक्षा जास्त नसावे.
५) स्थानिक विद्यार्थी नसावा.
६) एकाच इयत्तेत दोनदा नापास झालेल्या विद्यार्थ्यासाठी अनुदान देय राहणार नाही.
७) इतर राज्यातील राहणारा नसावा.
* अपंग व्यक्तीनां वित्तीय सहाय (बीज भांडवल योजना)
योजनेचे स्वरूप माहिती
स्वयंरोजगाराच्या प्रकल्पावरील खर्च रु.१,५०,०००/- पर्यत मर्यादीत असावा मंजुर प्रकल्पाच्या एकुण खर्चाच्या २०% किंवा जास्तीत जास्त रु.३०,०००/- इतके अनुदान (सबसिडी) दिली जाते. उर्वरीत ८०% कर्जाची रक्कम बॅंकेमार्फत मिळेल कर्जाची परतफेड बॅँकेच्या नियमाप्रमाणे होईल. योजनेत सहभागाच्या अटी/शर्ती/पात्रता अपंगाना स्वयंरोजगारच्या उपलब्ध करुन देणेसाठी तथा सावलंबी बनविणे
१) अर्जदार अंध, मुकबधीर, अस्थिलांग यापैकी असावा.
२) महाराष्ट्र राज्यातील रहिवाशी असावा.
३) बेरोजगार असणे आवश्यक.
४) शैक्षणिक पात्रता व प्रशिक्षणची अट नाही.
५) अर्जदार १८ ते ५० वर्षे वयोगटातील असावा.
६) अर्जदाराचे कुटूंबातीचे वार्षीक रु.१,००,०००/- पेक्षा जास्त नसावे
७) अर्जदाराने स्वत: व्यवसाय करणे आवश्यक आहे.
* दलित वस्ती सुधार योजना
योजनेचे स्वरूप माहिती
दलित वस्त्यांमध्ये स्वच्छता विषयक सोयी, पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा, जोड रस्ता, मंदीर, विज पुरवठा इत्यादी व्यवस्था करुन दलित वस्तीच्या सर्वागीण सुधारनासंबंधी ही योजना आहे. दलित वस्ती सुधारणा योजनाची सुरुवात १५ जुन १९४७ पासुन झाली आहे. शासन निर्णय ०५/१२/२०११ अन्वये या योजने अंतरर्गत अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्यात आलेली आहे. लोकसंख्येच्या निकर्षनुसार प्रत्येक दलितवस्तीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात खालिलप्रमाणे अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्यात आलेली आहे. ग्रामिण भागातील अनु जातीच्या वस्तीतील अनुसुचित जातीची लोकसंख्या १० ते २५ असल्यास देय रु. २ लाख अनुसुचित जातीची लोकसंख्या २६ ते ५० असल्यास देय रु.५ लाख अनुसुचित जातीची लोकसंख्या ५१ ते १०० असल्यास देय रु. ५८ लाख अनुसुचित जातीची लोकसंख्या १०१ ते १५० असल्यास देय रु. १२ लाख अनुसुचित जातीची लोकसंख्या १५१ ते ३०० असल्यास देय रु. १५ लाख अनुसुचित जातीची लोकसंख्या ३०० च्या पुढे असल्यास देय रु. २० लाख देय आहे.
योजनेत सहभागाच्या अटी/शर्ती/पात्रता
ग्रामीण भागातील अनु जातीच्या वस्त्यामधे प्राथमिक स्वरुपाच्या सामुहिक विकासाच्या सोयी उपलब्ध करुन देणे. सदरचे प्रस्ताव तालुक्याच्या गट विकास अधिकारी यांच्यामार्फत पाठविणे आवश्यक आहे विहित मुन्यातील अर्जासोबत अनु जातीच्या लोकसंखेनुसार माहिती,यादी, ग्रमपंचायत ठराव, ग्रमपंचायत मुदतीत काम करणे तयार असल्याचा व अनुदानापेक्षा जादा लागणारी रक्कम खर्च करण्यास तयार असलेबाबत ठरावाच्या प्रती, शिल्लक रकमेचा तपशिल, जागेतचा नमुना नं. ८ उतारा नकाशा दुस-या योजनेनुसार अनुदान घेतले नसल्याचा दाखला, मागील ३ वर्षाचे जमाखर्चाचे ताळेबंद कामाचे अंदाजपत्रक व नकाशा (तांत्रिक मान्यतेसह) जोडणे आवश्यक आहे.
* जिल्हा परिषदांना ७% वन महसुल अनुदानातर्गत योजना
योजनेचे स्वरूप माहिती –
जिल्हा परिषदांना प्राप्त होणा-या ७% वन महसुल अनुदानाचा विनियोग जिल्हा परिषदांनी आपल्या अधिपत्याखालील जंगल क्षेत्रामध्ये करावयाचा आहे जंगल क्षेत्रामधील आदिवासींच्या उन्नतीसाठी जंगल क्षेत्रातील विकासाच्या कामांच्या उदिष्टांप्रमाणे खर्च करावयाचा आहे.
योजनेत सहभागाच्या अटी/शर्ती/पात्रता वन विभागाने वनगांव म्हणून घोषीत केलेल्या ठिकाणी किंवा विभागातील प्रस्तावित कामे जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण समितीच्या सन्मा सदस्यांमार्फत सभेत मंजुरी दिली जाते. समितीच्या मंजुरीनंतर वन / जंगल भागातील मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना लाभ दिला जातो. जिल्हा परिषद २०% सेस अनुदानातुन मागासवर्गींसाठी राबविण्यात येणा-या योजनांची माहिती
* मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना पी व्ही सी पाईप पुरविणे
योजनेचे स्वरूप माहिती
सदरच्या योजनेत मागासवर्गीयांना शेतकरी लाभार्थ्यांना शेती उपयोगी १५ नग पी व्ही सी पाईप पुरविण्यात येतात.
योजनेत सहभागाच्या अटी/शर्ती/पात्रता ग्रामीण भआगातील अनु जाती / जमाती, विभाजन व नवबौध्द लाभार्थ्यांना पी व्ही सी देवुन शेतीचे उत्पन्न वाढीस मदत करणे
१) लाभार्थीचा जातीचा दाखला आवश्यक आहे.
२) लाभार्थी दीरिद्रय रेषेखालील असावा अथवा त्याचे उत्पन्न रु. २५०००/- च्या आत असणे आवश्यक आहे.
३) लाभार्थी स्थानिक रहिवाशी व गरजुपात्र असलेबाबतचा ग्रा. से यांचा दाखला आवश्यक आहे.
४) ६ हेक्टरच्या आत जमिनीचे क्षेत्र असलेबाबतचा ग्रामसेवकाचा दाखला.
५) लाभार्थीकडे ऑईल इंजीन / इले मोटार असलेबाबतचा ग्रामसेवकाचा दाखला
६) लाभार्थ्यांने यापुर्वी सदरच्या योजनेचा लाभ न घेतलेबाबत ग्रामसेवकाचा दाखला
७) लाभार्थ्यांच्या कुटूबातील कोणताही शासकीय सेवेत नसलेबाबत ग्रामसेवकाचा दाखला
८) तालुकाच्या गट विकास अधिका-यामार्फत व त्याच्या शिफारशीसह प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक
* मागासवर्गीयांना लाभार्थ्यांना ताडपत्री पुरविणे
योजनेचे स्वरूप माहिती
सदर योजने मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना ताडरत्री पुरविली जाते.
योजनेत सहभागाच्या अटी/शर्ती/पात्रता
ग्रमिण भागातील अनु जाती/जमाती, विजाभज व नवबौध्द लाभार्थ्यांना ताडपत्री देवुन धान्य वाळविण्यासाटी मदत करणे.
१) लाभार्थ्यांचा जातीचा दाखला आवश्यक आहे.
२) लाभार्थी दारिद्र रेषेखालील असावा अथवा त्याचे उत्पन्न रक्कम रु. २५०००/- च्या आत असणे आवश्यक आहे.
३) लाभार्थी स्थानिक रहिवाशी व गरजुपात्र असलेबाबत ग्रा. से यांचा दाखला आवश्यक आहे.
४) ६ हेक्टरच्या आत जमिनीचे क्षेत्र एसलेबाबतचा ७/१२ खातेउतारा
५) लाभार्थ्यांने यापूर्वी सदरच्या योजनेचा लाभ न घेतलेबाबतचा ग्रामसेवकाचा दाखला
६) लाभार्थीच्या कुटूबातील कोणीही शासकिय सेवेत नसल्याबाबत ग्रामसेवकाचा दाखला
७) तालुक्याचा गट विकास अधिका-यामार्फत व त्यांच्या शिफारशीसह प्रस्ताव सादर करणे अवश्यक.
जिल्हा परिषद स्स अनुदीनातुन ३% अनुदानातुन अपंग लाभार्थ्यासाठी राबविण्यात येणा-या योजनांची माहिती
* ग्रामिण भागातील अपंग व्यक्ती सोबत सुद्दढ व्यक्तीने विवीह केल्यास जोडप्यास अनुदान.
योजनेचे स्वरूप माहिती
सदरच्या योजनेत अपंग व्यक्तिबरोबर सुदृढ व्यक्तिने विवाह केल्यास जोडप्यास अनुदान देण्यात येते. योजनेत सहभागाच्या अटी/शर्ती/पात्रता ग्रामिण विभागातील अपंगांना जीवन जगण्यासाठी आदराची गरज असते. ज्यामुळे जीवनाची वाटचाल सुदृढ असावा. हा संकल्प ठेवून योजनेची निर्मिती करण्यात आली आहे. ज्या मुळे सुदृढ व्यक्ति अपंगाशी विवाह करून त्याचे जीवन स्थैर्य आधार देऊ शकेल असा उद्देश आहे.
१) लाभार्थी जोडप्या पैकी एक व्यक्ती अपंग असणे आवश्यक .
२) अपंग व्यक्तींचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र त्रिसदस्यीय वैद्यकीय समितीचे ५०% च्या पुढील असणे आवश्यक.
३) लाभार्थी दारिद्र्य रेषेखालील असावा अथवा त्याचे उत्पन्न रक्कम २५०००/- च्या आत असणे आवश्यक आहे.
४) लाभार्थींच्या कुटुंबातील कोणीही शासकीय सेवेत नसलेलाबाबतचा ग्रामसेवकाचा दाखला
५) लाभार्थीने यापूर्वी सदरच्या योजनेचा लाभ न घेतलाबाबतचा ग्रामसेवकाचा दाखला
६) अपंग लाभार्थ्याचे वय १८ ते ५० वर्षे आवश्यक आहे.
७) विवाह नोंदीचे प्रमाणपत्र ( निबंधक यांचेकडील)
८) तालुक्याचा गटविकास अधिकार्यांमार्फत व त्याच्या शिफारशीसह प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक.
समाज कल्याण विभाग जि.प. नंदुरबार २०% व ३% सेस अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजना